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भितरवार की लगभग एक दर्जन पंचायतों के सरपंच, सचिव व जीआरएस को मिलेंगे नोटिस

ग्वालियर । भितरवार जनपद पंचायत क्षेत्र की उन 10 ग्राम पंचायतों  à¤•े सरपंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी करें, जो  à¤¶à¤¾à¤¸à¤•ीय योजनाओं के क्रियान्वयन में ढ़िलाई बरत रहे हैं। यह निर्देश कलेक्टर राहुल जैन ने दिए। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि जिन पंचायत सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों की वजह से गाँव के जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने में देरी हुई है, उनसे 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड वसूलें।
कलेक्टर जैन ने बुधवार को भितरवार में यहाँ की सभी 82 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, पटवारी व ग्राम रोजगार सहायकों की बैठक लेकर ग्राम पंचायतवार शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीरज कुमार सिंह, भितरवार के एसडीएम इकबाल खान व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजदू थे। उन्होंने यह साफ किया कि पंचायत सचिव व रोजगार सहायक जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रति उदासीन हैं, उन्हें शासन पर बोझ मानकर नौकरी से पृथक करने की कार्रवाई की जायेगी। स्थायी ग्राम पंचायत सचिवो को 20 – 50 आयु के फार्मूले के आधार पर नौकरी से हटाया जायेगा। 
कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक, बीपीएल परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर तत्काल अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 3 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मुहैया करायें। साथ ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20 हजार रूपए की सहायता दी जाए। इसके अलावा जनश्री बीमा के तहत 30 हजार, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 – 2  à¤²à¤¾à¤– रूपए का क्लेम दिलाने की कार्रवाई भी करें। जैन ने कहा कि सरपंच, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक की पहल पर बीपीएल परिवार को संकट के समय कुल मिलाकर 4 लाख 53 हजार रूपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। यह मदद दिलाना पंचायत के अमले का प्रमुख दायित्व भी है। 
 
जरूरतमंद श्रमिको को रोजगार नहीं मिला तो जायेगी जीआरएस की नौकरी 
कलेक्टर राहुल जैन ने बैठक में यह भी कहा कि ग्वालियर जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसलिये किसी भी गाँव में जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार की कमी न रहे, इसके लिये मनरेगा के तहत पर्याप्त रोजगारमूलक कार्य खोलें। उन्होंने कहा कि अब हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन के स्थान पर 150 मानव दिवस के बराबर रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। कलेक्टर ने उन ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को पद से पृथक करने के निर्देश दिए, जिन ग्राम पंचायतों में रोजगारमूलक कार्य ठीक से नहीं चल रहे हैं। 
 
शेष आवास 15 दिन में पूरे कराएँ 
कलेक्टर ने जोर देकर कहा क प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन शेष आवास अगले 15 दिन के भीतर पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है ग्वालियर प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश व देश के अव्वल जिलों में शुमार है। भितरवार विकासखण्ड में भी इस योजना के तहत मंजूर हुए 1662 आवासों में से 1204 पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास भी पूर्णता की ओर हैं। कलेक्टर जैन ने यह भी निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के लिये आवास बनाए गए हैं, उन्हें भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र भी अनिवार्यत: मुहैया करायें। 

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