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आधार नंबर लिंक करने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को

नई दिल्ली। à¤µà¤¿à¤­à¤¿à¤¨à¥à¤¨ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार लिंक करने की अनिवार्यता पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।

कोर्ट अब शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस बीच, केंद्र ने आधार लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आधार स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि आधार लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई है।

हालांकि नए बैंक खाते खोलने के लिए आधार की अनिवार्यता को कायम रहने देना चाहिए। विभिन्न योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट कल सुनाएगा फैसला।

17 जनवरी से नियमित सुनवाई

सरकार ने बैंक खातों तथा कुछ वित्तीय लेन--देन के लिए आधार और पैन का अनिवार्य उल्लेख करने की समय सीमा 31 मार्च तक ब़़ढाए जाने की अधिसूचना बुधवार को जारी की।

हालांकि उसमें मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जो़़डने के लिए तय समय सीमा 6 फरवरी, 2018 को ब़़ढाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोबाइल को आधार से जोड़ने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार है, जिसे ब़़ढाने के बारे में संविधान पीठ विचार कर सकती है।

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