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पद्मावत: SC ने बैन हटाया तो राजस्थान के गृह मंत्री बोले- हमारे पास भी कुछ अधिकार

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में फिल्म पर लगाए गए बैन को असंवैधानिक बताया है. साथ ही राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था संभालने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. फैसले के तुरंत बाद राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने आपात बैठक बुलाई. मीटिंग के दौरान पद्मावत पर सरकार के अगले कदम पर विचार किया गया. राजस्थान पहला राज्य है जिसने फिल्म के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया था.  

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे पास भी कुछ संवैधानिक अधिकार हैं. गुरुवार को राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम अफसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं. जल्द ही इस बारे में हम कोई फैसला लेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, SC ने हमारा पक्ष सुने बिना फैसला दिया. हम इस फैसले को रिव्यू करने के बाद जहां भी संभव होगा अपील करेंगे.

दूसरी तरफ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पद्मावत मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को कुछ भी बोलने से मना किया है. फिल्म को लेकर कांग्रेस में अलग-अलग राय देखी गई है. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं ने पद्मावत में ऐतिहासिक छेड़छाड़ पर फिल्म का प्रदर्शन रोकने की बात कही थी. वहीं कई नेताओं ने फिल्म का समर्थन किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी तरह के विवाद से बचने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रवक्ताओं को कोई टिप्पणी करने से मना किया है.

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