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डायवर्सन टैक्स के नाम पर अवैधानिक रूप से की जा रही कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए : चेम्बर

ग्वालियर| प्रशासन द्बारा ग्वालियर शहर में विगत तीन माह से डायवर्सन टैक्स के नोटिस और वसूली की जबरिया कार्यवाही के विरोध में आज म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्बारा एक ज्ञापन आयुक्त ग्वालियर संभाग बी.एम. शर्मा को सौंपा|
इस अवसर पर चेम्बर के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव जगदीश मित्तल, कोषाध्यक्ष गोकुल बंसल सहित कार्यकारिणी सदस्य राजेश बांदिल ‘मनीष’, पारस जैन, अभय गर्ग, निर्मल कुमार जैन, अरूण गुप्ता, अरूण कुमार गुप्ता, ओमप्रकाश कुकरेजा सहित काफी संख्या में सदस्यगण उपस्थित थे| चेम्बर ने विस्तृत ज्ञापन से अवगत कराते हुए आयुक्त, ग्वालियर संभाग से निम्नलिखित मांग की :-
* जिन क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश के भूमि के उपयोग के मत के मुताबिक भूमि उपयोग हो रहा है और दिनांक ०३.०५.२००३ को उन क्षेत्रों में डायवर्सन की आश्यकता नहीं है, उन क्षेत्रों में सभी डायवर्सन के नोटिस दिये गये हैं, उनके नोटिस तत्काल निरस्त किये जावें|
* जिन क्षेत्रों में डायवर्सन के आदेश के उपरांत आर.आर.सी. जारी कर दी गई है और वह डायवर्सन का आदेश अवैधानिक है तो ऐसे आर.आर.सी को तत्काल प्रभाव से रोका जाए एवं जांच कराकर उसको निरस्त कराया जाए|
* डायवर्सन शुल्क के पेनाल्टी के जो नोटिस देकर डराया-धमकाया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जावे|
* जिन क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश/नगर निगम की विधिवत अनुमति लेकर निर्माण कराये हैं और उस भूमि को डायवर्सन भी कराया जाना था लेकिन अज्ञानतावश वह डायवर्सन नहीं कराया गया है, उसे भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७२ के अनुसार डायवर्सन कराने का अवसर दिया जाए|
* जिन नये क्षेत्रों में जहां भूमि स्वामी नगर तथा ग्राम निवेश/नगर निगम द्बारा निर्धारित भूमि के उपयोग के मत के विपरीत उपयोग कर रहा है और उसने जानकारी के अभाव में भूमि के निर्धारित मत को बदल दिया है, उसे एक मौका देते हुए भू-राजस्व संहिता की धारा १७२ में डायवर्सन कराने का अवसर दिया जावे|
* जिस तरह के फोटो स्टेट नोटिस बिना जावक के अनुविभागीय अधिकारी के मूल हस्ताक्षर नहीं होकर भू स्वामी का पूरा नहीं होना, न ही बिल बना होना पूर्णत: अवैधानिक है| ऐसे अनुविभागीय अधिकारी और पटवारियों के विरूद्घ कार्यवाही की जावे एवं ऐसे नोटिस निरस्त किये जाएं|
* जिन उक्त क्षेत्र में डायवर्सन में भूमि की गणना प्रति वर्गफीट में न करके बल्कि प्रति हैक्टेयर के हिसाब से निर्धारित दर से किया जावे| म.प्र. शासन के नियम के आधार पर डायवर्सन शुल्क एवं प्रीमियम सिंचित कृषि भूमि की बाजार दर के आधार पर लिया जा सकता है यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जिले में पटवारी हल्का रेवेन्यू गांव है एवं प्रत्येक रेवेन्यु ग्राम में एक ही दर सिंचित अथवा असिंचित कृषि भूमि की होती है एवं वहीं बाजार दर पर डायवर्सन शुल्क का आंकलन होना चाहिए| ग्वालियर बाजार मूल्य सूची में वर्ष २०१७-१८ में जो कृषि प्लॉट १००० वर्गमीटर जिसका बाजार मूल्य आवासीय प्लॉट के रूप में ही है, के बाजार मूल्य पर आंकलन कर रहे हैं|जबकि आंकलन पटवारी हल्का रेवेन्यू ग्राम की कृषि भूमि पर होना चाहिए|
चेम्बर ने ज्ञापन में कहा है कि भी राज्य के लिए कर लेना बहुत आवश्यक है लेकिन वह विधि सम्मत होना चाहिए|अवैधानिक रूप से और भय फैलाकर, कहीं किसी भी प्रकार से कर वसूला जाना न तो शासन के लिए उचित है और ऐसी कार्यवाहियां शासन के प्रति नाराजगी बढाती हैं| परिणामत: सरकार बदल जाती है| चेम्बर ने मांग की है कि डायवर्सन के मुद्दे को अति संवेदनशील मानते हुए तत्काल प्रभाव से उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने की जाए|
चेम्बर द्बारा सौंपे गये ज्ञापन एवं चेम्बर पदाधिकारियों से चर्चा उपरांत आयुक्त, ग्वालियर संभाग बी.एम. शर्मा ने कहा कि मेरे पास भी इस संबंध में कुछ अपीलें आई हैं, जिन्हें मैंने देखा है और उन कुछ अपीलों में प्रशासनिक कार्यवाही सही नहीं है| आप जो समग्र जांच की बात कर रहे हैं, यह शासन स्तर की बात है, मैं इस संबंध में शासन को लिखूंगा| राजस्व अधिकारियों द्बारा डराने-धमकाने की आप जो बात कर रहे हैं, उन्हें मैं देखूंगा व संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी करूंगा|

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