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संत, सियासत और शिवराज

बीते महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्व‘छता अभियान चलाने के लिए विशेष समिति बनाने का ऐलान किया और संत नर्मदानंद, हरिहरानंद, कंप्यूटर बाबा, भय्यूजी महाराज और पंडित योगेंद्र महंत को इस समिति का सदस्य नामित करते हुए उन्हें  राज्य मंत्री  à¤•ा दर्जा दे दिया। सियासत के जानकारों ने शुरुआत में तो इसे शिवराज का सियासी मास्टरस्ट्रोक करार दिया, लेकिन जैसे-जैसे विपक्ष का हमला बढ़ा और मामला अदालत तक पहुंचा तो कहा जाने लगा कि शिवराज ने बैठे-बिठाए मुसीबत मोल ले ली है। à¤¸à¤¿à¤¯à¤¾à¤¸à¤¤ गरमाए भी क्यों न, इनमें वे दो संत भी हैं, जो कुछ दिन पहले तक शिवराज सिंह सरकार की पोल खोलने का ऐलान कर यात्रा निकाल रहे थे।मास्टरस्ट्रोक इसलिए कहा गया कि शिवराज ने  à¤°à¤¾à¤œà¥à¤¯ मंत्री  बनाकर उन बाबाओं का मुंह बंद कर दिया, जो उनके और उनकी सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में विषवमन करने निकले थे। इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। मुश्किल से व्यापम केस से निकले शिवराज कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार के खिलाफ घोटाले का आरोप लगे। बाबाओं का मुंह भले ही शिवराज ने बंद कर दिया हो, लेकिन उनके फैसले पर न केवल भाजपा के ही तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, बल्कि बाकी के साधु-संतों के साथ विपक्ष भी निशाना साध रहा है। 

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