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मध्‍यप्रदेश में एक परिसर में चल रहे 22 हजार स्कूल होंगे मर्ज

भोपाल। à¤¨à¥€à¤¤à¤¿ आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार एक ही परिसर में चल रहे 22 हजार से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर रही है। आयोग ने सुविधाओं के मद्देनजर देशभर के ऐसे स्कूलों को मर्ज करने को कहा है।

इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुकर्जी ने विभाग के अफसरों की बैठक ली। जिसमें तय किया गया कि मर्ज किए जा रहे चयनित स्कूलों के नामों की सूची मैदानी अफसरों को भेजकर सत्यापन कराया जाए।

विभाग ने एक परिसर में संचालित हायर सेकंडरी, हाईस्कूल, मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। सभी जिलों से मंगाई सूची से पता चलता है कि प्रदेश में 45 हजार स्कूलों का एक परिसर में होते हुए अलग-अलग प्रबंधन है।

इस कारण हर स्तर पर विभागीय गतिविधियों के लिए अलग स्टाफ है। जिससे पढ़ाई से लेकर अन्य गतिविधियां प्रभावित होती हैं। बैठक में अफसरों ने स्कूल मर्ज करने की तैयारियों की स्थिति बताई। यहां स्कूलों की सूची मैदानी अफसरों (जिला शिक्षा अधिकारियों) को भेजकर सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा हर स्कूल में स्टाफ का सत्यापन भी होगा। क्योंकि स्कूल के साथ स्टाफ भी मर्ज किया जाएगा।

ये होंगे फायदे

स्कूल मर्ज होने से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। वर्तमान में हर स्तर पर लिपकीय स्टाफ रहता है। जिसका काम विभागीय कार्यवाही का संचालन करना है। जहां लिपिक नहीं होते, वहां शिक्षकों से यह काम कराया जाता है। इसका बहाना लेकर शिक्षक पढ़ाई कराने से बचते हैं। स्कूल मर्ज होने के बाद लिपिकीय कार्य के लिए शिक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनसे पढ़ाई कराई जा सकेगी।

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