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जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

ग्वालियर। à¤®à¤§à¥à¤¯à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ हाई कोर्ट की युगल पीठ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यात्रा में सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। इस पर रोक लगाई जाए और जिन जिलों में यात्रा पर पैसा खर्च हो चुका है, वह पैसा कलेक्टरों से वसूल किया जाए।अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने तर्क दिया है, 'मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर है तो वह पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री यात्रा के माध्यम से वोट मांग रहे हैं और सरकारी मशीनरी का उपयोग भी कर रहे हैं।

जिले में यात्रा जाती है तो प्रशासन पूरा इंतजाम करता है, जिससे सरकारी पैसा खर्च होता है। भिंड जिले में जब यात्रा आई थी तो सड़क के किनारे स्कूल के बच्चों को खड़ा कर दिया था। बच्चे कई घंटे तक लाइन लगाकर खड़े रहे। इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा था। वहीं बच्चे गर्मी में परेशान हो गए थे। इस यात्रा पर रोक लगाई जाए।'

हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर दिया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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