Home > अपना शहर ,
SC का आधार पर बड़ा फैसला, जानिए किसने क्या कहा

 à¤¦à¥‡à¤¶ की सर्वोच्च अदालत ने आधार की कानूनी मान्यता को बरकरार रखा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आधार से जुड़ी जानकारी कहां देनी है और कहां नही। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा कि, सर्वोच्च अदालत ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द करके इसके तहत बड़े पैमाने पर हो रहे सर्विलांस को रोकने का काम किया है। इसके जरिए सरकार लोगों पर नजर रख रही थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि, ये कानून निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और मनी बिल के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है।आधार की कानूनी मान्यता पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि, ये फैसला ऐतिहासिक और कई मायनों में अहम है। इसके अलावा देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि, ये अच्छा फैसला है। हालांकि निजी तौर पर मैं जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले से इत्तेफाक रखता हूं, जिसमें उन्होंने निजता का हनन के आधार पर रद्द करने का कहा था।सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही वो दल खुलकर सामने आ गए हैं। जो आधार को अनिवार्य करने के फैसला का शुरू से विरोध कर रहे थे। खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा इसकी अनिवार्यता पर सवाल उठाए थे। फैसला आने के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि, ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर आधार को चुनौती दी थी। हमारा रुख साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को माना है। डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पर नजर रखना जरूरी होगा।

Share This News :