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सिंधिया का दावा, 7 करोड़ मुआवजा मांगा

ग्वालियर। à¤¶à¤¹à¤° के एजी ऑफिस पुल की जमीन पर 23 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दावा पेश किया है। सरकार से मुआवजे के 7 करोड़ 55 हजार रुपए की मांग की है। यह दावा अपर सत्र न्यायालय में लंबित है। महलगांव हलका सर्वे क्रमांक 1071, 1072, 1073 जमीन पर दावा करने के लिए सिंधिया ने कमलाराजे चेरिटेबल ट्रस्ट के विजय सिंह फालके को अधिकृत किया है। उनकी ओर से ही दावा पेश किया गया है।

दावे में तर्क दिया है कि वादी की भूमि पर शासन ने रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है। शासन ने वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर वादी ने आपत्ति की थी। इसके जवाब में अनुविभागीय अधिवकारी ने 16 सितंबर 1995 को आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि ट्रस्ट की भूमि पर न तो कोई कब्जा है और न अतिक्रमण किया गया। दावे में तर्क दिया है कि लोक निर्माण विभाग ने जो सड़क का निर्माण किया है, उसमें निजी भूमि भी चली गई है। इसलिए इस जमीन का अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि जमीन का मुआवजा मिल सके। वादग्रस्त भूमि का 7 करोड़ 55 हजार रुपए 12 प्रतिशत ब्याज के साथ दिलाए जाएं। ट्रस्ट की ओर से दावा 4 जून 2018 में पेश किया गया है। फिलहाल यह दावा जिला न्यायालय में लंबित है। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग, कलेक्टर, तहसीलदार को दावे में प्रतिवादी बनाया है।

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