साल केंद्र की मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अपनी हिस्‍सेदारी बेचने का ऐलान किया था. ताजा घटनाक्रम में सरकार की ओर से बोलियां यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट (EoI) आमंत्रित की गई हैं.

मतलब ये कि बीपीसीएल में हिस्‍सेदारी खरीदने के लिए निवेशकों को एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट देना होगा. इससे ये मालूम होता है कि कौन-कौन सी कंपनियां या निवेशक बोली लगाने को इच्‍छुक हैं.

ये बोली दो स्तर की होंगी, जिसमें पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट में योग्य पाई गई कंपनियों को दूसरे राउंड में बोली लगाने के लिए कहा जाएगा.

दस्तावेज के मुताबिक, इसमें पब्‍लिक सेक्‍टर की कंपनियां भाग नहीं ले सकती हैं. बता दें कि सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में अपनी कुल 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है.

अगर शेयर के हिसाब से बात करें तो सरकार अपने कुल 114.91 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी.

इसके अलावा सरकार ने रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के प्रबंधन और इस विषय पर सलाह देने के लिए डेलोइट टोशे टोमात्सु इंडिया एलएलपी को अपने सलाहकार के रूप में अनुबंधित किया है.