पूर्व मंत्री बिसेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश
जबलपुर. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जबलपुर हाई कोर्ट ने बिसेन के खिलाफ बीते 10 सालों से लंबित याचिका पर फैसला सुना दिया है. आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में हाई कोर्ट ने लोकायुक्त को जांच और वैधानिक कार्यवाई करने के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट में ये याचिका पूर्व विधायक किशोर समरीते ने दायर की थी. इसमें उन्होंने गौरी शंकर बिसेन पर आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था.
याचिका में कहा गया था कि साल 1984 तक गौरी शंकर बिसेन के पास कोई खास संपत्ति नहीं थी. लेकिन, विधायक और मंत्री रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटा ली. याचिका में दस्तावेजों के साथ कहा गया था कि बिसेन ने अपनी बेटी मौसमी के लिए पुणे में 50 लाख रुपयों का फ्लैट खरीदा. बालाघाट कलेक्टर निवास के सामने ढाई करोड़ रुपये की जमीन खरीदी. बालाघाट के पटेरिया कैंपस में अपनी पत्नि के नाम 91 लाख रुपये की जमीन खरीदी, सेनेटरी पाईप बनाने वाली एक फैक्ट्री 90 लाख में खरीदी, कोठारी दाल मिल गर्रा के पास 7 करोड़ रुपये की कृषि भूमि खरीदी और इसके अलावा करोड़ों की बेनामी संपत्ति जुटा ली.
