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ग्वालियर संभाग में 1142 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ली जायेंगी खरीफ की फसलें

ग्वालियर। किसानों की आय को दोगुना करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम उपलब्ध कराने के लिये शासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को अपनी उपज में बढ़ोत्तरी करने के लिये समय पर खाद-बीज और दवायें उपलब्ध कराई जायेंगी। यह बात रबी कार्यक्रम की समीक्षा और खरीफ फसलों की तैयारियों के लिये बुधवार को भोपाल से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त पी सी मीणा, प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव कॉपरेटिव अजीत केसरी, प्रमुख सचिव उद्यानिकी अशोक वर्णवाल, एमडी मार्फेट ज्ञानेश बी पाटिल ने खरीफ फसलों की तैयारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही रबी कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई। ग्वालियर कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में संभागीय आयुक्त एस एन रूपला, कलेक्टर डॉ. संजय गोयल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीरज कुमार सिंह सहित कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मंडी, मार्फेट विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
संभागीय आयुक्त एस एन रूपला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि ग्वालियर संभाग में खरीफ कार्यक्रम के तहत 1142 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ की फसलें ली जायेंगी। गत वर्ष खरीफ कार्यक्रम के तहत संभाग में 1083 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें ली गई थीं। उन्होंने यह भी बताया कि खरीफ कार्यक्रम के तहत खाद-बीज और दवाओं का अग्रिम भण्डारण समितियों के माध्यम से कर लिया गया है। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई की जायेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त पी सी मीणा ने कहा है कि खरीफ कार्यक्रम के तहत किसानों को समय पर मांग अनुसार खाद-बीज और दवायें उपलब्ध हों, इसके लिये लक्ष्य अनुसार शतप्रतिशत भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही किसी भी हाल में अमानक खाद-बीज और दवा का विक्रय न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर जिले में खाद-बीज एवं दवाओं की सेम्पलिंग का कार्य प्राथमिकता से कराएं। नकली पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के साथ ही लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति मंर भी खाद-बीज और दवा की उपलब्धता और वितरण की नियमित समीक्षा की जाए।
मीणा ने कहा कि कृषि मंडियों में किसानों के लिये भोजन, पानी, छाया इत्यादि की व्यवस्था की जाए। किसानों को अपनी उपज विक्रय के समय किसी प्रकार की दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में प्रत्येक मंडियों में होर्डिंग भी लगाए जाएँ। उन्होंने कलेक्टर को यह भी निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों में पैसे की उपलब्धता बनी रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। किसानों को अपनी उपज विक्रय के पश्चात बैंक के माध्यम से समय पर पैसा प्राप्त हो, इसकी भी नियमित समीक्षा की जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा ने कहा कि खरीफ कार्यक्रम के तहत सोयाबीन के स्थान पर मूंगफली की फसल किसान लें, इसके लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। किसानों द्वारा ली जाने वाली फसलों के संबंध में उन्हें उन्नत कृषि की जानकारी भी उपलब्ध हो, यह कृषि विभाग का मैदानी अमला सुनिश्चित करे। राजौरा ने कहा कि सभी किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। शतप्रतिशत किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाए। 30 जून तक सॉइल हैल्थ कार्ड वितरण का भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीमा में सभी को कार्ड उपलब्ध कराए जाएँ।
राजेश राजौरा ने यह भी निर्देशित किया कि वास्तविक गिर्दावली का कार्य शतप्रतिशत हो, यह कलेक्टर सुनिश्चित करें। गिर्दावली कार्य में राजस्व का अमला प्रभावी कार्रवाई करे। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को प्राप्त हो, इसके लिये मैदानी स्तर तक किसानों में जन जागृति के लिये कार्यक्रम चलाए जाएँ।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी वर्णवाल ने उद्यानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे नए-नए प्रयोगों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को उद्यानिकी से भी जोड़ने का कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी की सभी योजनाओं का 50 प्रतिशत लक्ष्य जिलों में दिया गया है। 50 प्रतिशत लक्ष्य राज्य स्तर पर रखा गया है। जिन जिलों में अच्छा कार्य किया जायेगा, उनमें लक्ष्य की बढ़ोत्तरी की जायेगी। उन्होंने कहा कि उद्यनिकी विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग के लिये भी योजना संचालित हैं। इन योजनाओं का लाभ भी किसानों को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इन योजनाओं की समीक्षा कलेक्टर लगातार करते रहें।
कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने खरीफ कार्यक्रम के तहत जिले में की गई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में खाद-बीज के अग्रिम भण्डारण का कार्य कर लिया गया है। इसके साथ ही किसानों को शासन की योजनाओं के तहत जिन योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है, उसमें प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक का भदौरिया को अतिरिक्त प्रभार
कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक मर्या. ग्वालियर द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की नियमित समीक्षा और उनके विरूद्ध वसूली की कार्रवाई संपादित नहीं की जाने के कारण प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से उपायुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सीपीएस भदौरिया को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक ग्वालियर का अतिरिक्त कार्य देखने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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