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जीएसटी गुड और सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं : कैलाश विजयवर्गीय

एक देश-एक कर प्रणाली के लिए देश में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो गया है। आधी रात को संसद के विशेष सत्र में जीएसटी लागू करने की घोषणा के साथ ही देश में नई आर्थिक आजादी का अध्याय भी शुरु हो गया। यह चौथा ऐसा अवसर है जब संसद के केंद्रीय कक्ष में अर्ध रात्रि को विशेष सत्र का आयोजन किया गया। 
14 अगस्त 1947 में केंद्रीय कक्ष में देश की आजादी से पहले आधी रात को पहला विशेष सत्र बुलाया गया था। दूसरा सत्र 14 अगस्त 1972 को आजादी की रजत जयंती पर आयोजित किया। भारत की आजादी की 50 वीं वर्षगांठ पर 14 अगस्त 1997 को विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विशेष सत्र का चौथा आयोजन देश में आर्थिक आजादी के लिए जाना जाएगा। 30 जून की मध्य रात्रि को आयोजित संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर देश में नए आर्थिक युग का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जीएसटी लंबी चर्चा के बाद लागू हुआ है। सतत प्रयास का ही परिणाम है कि हम आज जीएसटी को साकार होते देख रहे हैं। 2009 में वित्तमंत्री के तौर पर जीएसटी के मूल ढांचे की घोषणा करने वाले मुखर्जी ने कहा कि आज जीएसटी एक तरह से सभी राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों की भूमिका की सराहना करते हुए कि कहा जीएसटी गुड और सिंपल टैक्स है। जीएसटी की 18 बैठकों की तुलना गीता के 18 अध्यायों से करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल 1947 में 500 रियायतों को मिलाकर एक किया था और आज जीएसटी से देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज्यादा टैक्सों का विलय हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर बनी उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे कम्युनिस्ट नेता असीम दासगुप्ता की चर्चा करते हुए कहा कि अब 17 करों की जगह एक कर लगेगा।
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों ने विशेष सत्र का में हिस्सा नहीं लिया। राजनीतिक कारणों से कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने विशेष सत्र का वहिष्कार करके कोई अच्छा संदेश नहीं दिया। यूपीए शासन में प्रधानमंत्री रहे डा.मनमोहन सिंह को इस मौके पर खासतौर पर बुलाया गया। जिन मनमोहन को लेकर कांग्रेस देश में आर्थिक सुधार लागू करने की दावा करती रही है, उनकी गैरहाजिरी भी लोगों को अखरी है। विरोधी दलों का विरोध केवल विरोध करने के लिए ही है। संसद में बुलाए गए मध्यरात्रि सत्र का बहिष्कार करने का कांग्रेस का फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण है। जब देश एक एतिहासिक कर सुधार की तरफ आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में बहिष्कार करने से कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को बहिष्कार के फैसले पर भविष्य में जनता को जवाब भी देना होगा। प्रधानमंत्री ने खुले मन से जीएसटी के लिए सभी दलों की तारीफ की। उनका यह कहना कि किसी की भी या कहीं की भी सरकार हो, लेकिन सभी ने जीएसटी में आम लोगों के हितों का ध्यान रखा है, जिन-जिन लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने सभी दलों को जीएसटी के लिए श्रेय दिया पर लगता है कि कांग्रेस को लग रहा है कि आर्थिक क्रांति का श्रेय केवल मोदी सरकार को जा रहा है।
जीएसटी 70 साल में सबसे बड़ा कर सुधार है। जीएसटी को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी आशंकाएं निराधार हैं। कहा जा रहा है कि इससे वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। लोगों का बजट बिगड़ जाएगा। जीएसटी से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लागू होने पर शुरुआत में आने वाली दिक्कतों से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग, व्यापार और आम लोगों को इससे फायदा ही होगा। जीएसटी का मकसद 'कर पर कर' को खत्म करना है। करों का बोझ धीरे-धीरे कम ही होगा। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा है। पहले राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ एक टैक्स देना होगा। इस टैक्स में राज्य और केंद्र सरकार का अपना-अपना हिस्सा होगा। जीएसटी हर सेवा पर नहीं लागू होगा। माना जा रहा है कि जीएसटी से उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी जो कर देने बचते रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि पहले भी कर नहीं देते और अब भी नहीं देंगे का चलन अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कर चोरी रोकने के लिए फ्रांस ने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। जीएसटी में कर चोरी पर सबसे ज्यादा रोक लगेगी। यही कारण है कि कर चोरी रोकने के लिए 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी/ वैट लागू है। जीएसटी के तहत खुले अनाज, गुड़, दूध, अंडे और नमक जैसी बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी प्रणाली के तहत देशभर में एक वस्तु पर एक ही दर से कर लगेगा। इस नई व्यवस्था में उत्पाद शुल्क, सेवाकर, मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित केंद्र और राज्यों में लगाए जाने वाले 17 विभिन्न कर समाहित कर दिए गए हैं। पेट्रोल,डीजल, रसोई गैस और शराब पर कर से  à¤°à¤¾à¤œà¥à¤¯à¥‹à¤‚ को ज्यादा राजस्व मिलता है। इनको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन उत्पादों पर पहले की तरह ही टैक्स लगेंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं जीएसटी से पूरी तरह बाहर रखा गया हैं। जिन व्यापारियों का सालाना कारोबार 20 लाख रुपए तक का है वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा वाले राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर,उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह सीमा 10 लाख रुपए है। ऐसे व्यापारियों को जीएसटी का पंजीकरण करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी रिफंड का फायदा मिलेगा। एक से दूसरे राज्य में कारोबार करने वालों को जीएसटी का पंजीकरना कराना होगा। जीएसटी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार मकसद करों का बोझ कम कर ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाना है।
बिना आर्थिक मजबूती के कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब देश सुरक्षित नहीं होगा तो विकास में तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारे देश का पड़ोसी देशों से लगातार टकराव चल रहा है। चीन और पाकिस्तान से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोकते हुए 1965 के युद्ध की याद दिलाई है। केंद्र सरकार ने रक्षा के महत्व को देखते हुए ही पिछले बजट में 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी की। कुल बजट का 12.78 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। बजट में रक्षा क्षेत्र में 2.74 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह कुल बजटीय राशि 21.47 लाख करोड़ रुपये का 12.78 प्रतिशत है। सेनाओं के आधुनिकीकरण की मांगों और जरूरतों के हिसाब से इस क्षेत्र के बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी की गई। यूपीए सरकार के दस सालों में सेनाओं के लिए इतना बजट नहीं दिया गया। यूपीए के राज में तो रक्षा सौदे घपलों के कारण विवादों में ही रहे। अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीद को लेकर सीएजी की रिपोर्ट कई गड़बड़ियों का खुलास किया गया था। तीन साल के दौरान मोदी सरकार पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा पाया। सरकार की कोशिश है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। कई वर्षों की देरी के बाद भारत सरकार ने सेनाओं की मजबूती के लिए काम शुरु किया है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरण और हथियारों की खरीद प्रक्रिया शुरु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन मानवरहित ड्रोन की बिक्री को मंज़ूरी दी है। सेना की सभी जरूरतें, तभी पूरी हो पाएंगी, जब हमारा खजाना भरा हो। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कर गुड और सिंपल टैक्स है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है।

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