फिर कर्ज लेगी मप्र सरकार: 17 नवंबर को 3 हजार करोड़ जुटाएगी, अब तक 48,900 करोड़ की उधारी
भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 17 नवंबर को खुले बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। तीन नवंबर को उधारी लेने के बाद इसी महीने सरकार दूसरी बार बाजार से ऋण जुटाएगी। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (बीआईएस) के तहत केंद्र सरकार से स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर ली जाएगी। सरकार एक-एक हजार करोड़ रुपये के तीन अलग-अलग हिस्सों में यह ऋण लेगी।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की है। इसमें पहले नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत है। राज्य सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। प्रस्तावित तीन हजार करोड़ रुपये की नई उधारी के बाद कुल कर्ज का आंकड़ा 51,900 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा।
आठ महीने में ब्याज पर खर्च किए 15,573 करोड़
राज्य सरकार के अनुसार, ऋण लेने और ब्याज सहित उसका समय पर भुगतान करने का रिकॉर्ड प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 29,980 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाए थे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया जा चुका है।
वित्त विभाग का कहना है कि सभी भुगतान निर्धारित समय पर किए गए हैं, जिसे सरकार अपनी ऋण प्रबंधन क्षमता और वित्तीय विश्वसनीयता का आधार मानती है।
एक लाख करोड़ से अधिक होगा पूंजीगत खर्च
वित्त विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार करने की संभावना है। बाजार से लिए जाने वाले कर्ज का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, बिजली अधोसंरचना और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जा रहा है।
लाड़ली बहना योजना पर कर्ज की राशि खर्च नहीं करने का दावा
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से जुटाए गए कर्ज का उपयोग वेतन-भत्ते, पेंशन, अनुदान और लाड़ली बहना योजना व मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के नियमित राजस्व खर्च के लिए नहीं किया जाता है। बजट अनुमान 2026-27 में प्रदेश के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 32.53 प्रतिशत अनुमानित है। पिछले दस वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही है।
प्रति व्यक्ति कर्ज से नहीं तय होती आर्थिक स्थिति
वित्त विभाग का तर्क है कि किसी भी राज्य के सार्वजनिक ऋण का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य की जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज भुगतान की क्षमता, पुनर्भुगतान के रिकॉर्ड और कर्ज से तैयार की गई उत्पादक परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
