लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1831 करोड़ ट्रांसफर, आपने अकाउंट चेक किया क्या
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के 1.24 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि परिसीमन आयोग की सिफारिश पर शिवपुरी जिले के पिछोर को एक नया जिला बनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की 42वीं किस्त जारी की। इसके तहत 1.24 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई। पात्र महिलाओं को 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' के माध्यम से 1500-1500 रुपए मिलेंगे।
पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं का यह आर्थिक सशक्तिकरण राज्य की समग्र समृद्धि में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का गौरव और सम्मान हैं और उनकी गरिमा की रक्षा करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने 'मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत काम कर रहे 5.5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 'कैश क्रेडिट लिमिट' सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने शिवपुरी जिले में 221.22 करोड़ रुपए की लागत वाले 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें 35 करोड़ रुपए की लागत वाले 36 पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण और 186.23 करोड़ रुपए की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि पूजन शामिल था।
पिछोर को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग की सिफारिश पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा। सरकार इस संबंध में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने पिछोर में एक संदीपनी स्कूल और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खनियाधाना के रेडी चौराहे पर एक पुलिस चौकी और बमोर्कलान में एक कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कसना नाले पर एक पुल के निर्माण, पिछोर किले में 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और मोती सागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे उद्योगों में महिलाओं को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को, काम पर रखी गई प्रत्येक महिला के लिए 5000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार उद्योगपतियों को रोजगार-उन्मुख उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे उद्योगों में महिलाओं को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को, काम पर रखी गई प्रत्येक महिला के लिए 5000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, पशुपालकों और महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। दूध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश अभी देश में तीसरे स्थान पर है। सभी के सहयोग से राज्य का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनना है।
औद्योगिक विकास के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में शिवपुरी जिले को 6000 करोड़ रुपए के 'डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' (रक्षा औद्योगिक गलियारा) का लाभ उठाने का अवसर मिला है। राज्य सरकार पूरे मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को जमीन आवंटन, बिजली और पानी की सुविधा जैसे प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को वास्तव में जमीन पर उतारा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से ग्वालियर को देश का पहला आधुनिक 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन' मिलने जा रहा है।
